共抓大保护、不搞大开发—《中华人民共和国长江保护法》解读
发布日期:2021-06-30 14:15:08 访问次数:820
我国首部流域法律《中华人民共和国长江保护法》(下称长江保护法)将从2021年3月1日起开始施行,将形成保护母亲河的硬约束机制。
长江沿线城市、国家各部门在通过不同的方式执行着“长江大保护”的理念,2020年12月26日,十三届全国人大常委会第二十四次会议表决通过《中华人民共和国长江保护法》,自2021年3月1日施行,从根本上夯实了长江大保护的制度保障,“共抓大保护、不搞大开发”被写入法律。这是我国第一部立足流域综合治理的立法,为实施流域综合治理提供了法律依据。为以后其他流域生态环境保护立法建设提供了完整性、系统性立法创新与实践参考,对于适时推进黄河流域立法,以及其他流域立法具有重要借鉴意义。
对公众关心的问题,长江保护法均有明确界定:如规定了有效控制总磷排放总量、提高城乡污水收集处理能力。在长江流域禁捕退捕问题上,法律明确在长江流域水生生物保护区全面禁止生产性捕捞;在国家规定的期限内,长江干流和重要支流、大型通江湖泊、长江河口规定区域等重点水域全面禁止天然渔业资源的生产性捕捞。还提出,严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。
全国人大常委会法制工作委员会经济法室主任王瑞贺解读长江保护法时表示,长江保护法有四大亮点:做好统筹协调、系统保护的顶层设计;坚持把保护和修复长江流域生态环境放在压倒性位置;突出共抓大保护、不搞大开发;坚持责任导向,加大处罚力度。坚持问题导向,针对长江禁渔、岸线保护、非法采砂等重点问题,在现有相关法律的基础上补充和细化有关规定,并大幅提高罚款额度,增加处罚方式,补齐现有法律的短板和不足,切实增强法律制度的权威性和可执行性。
长江沿线城市、国家各部门在通过不同的方式执行着“长江大保护”的理念,2020年12月26日,十三届全国人大常委会第二十四次会议表决通过《中华人民共和国长江保护法》,自2021年3月1日施行,从根本上夯实了长江大保护的制度保障,“共抓大保护、不搞大开发”被写入法律。这是我国第一部立足流域综合治理的立法,为实施流域综合治理提供了法律依据。为以后其他流域生态环境保护立法建设提供了完整性、系统性立法创新与实践参考,对于适时推进黄河流域立法,以及其他流域立法具有重要借鉴意义。
对公众关心的问题,长江保护法均有明确界定:如规定了有效控制总磷排放总量、提高城乡污水收集处理能力。在长江流域禁捕退捕问题上,法律明确在长江流域水生生物保护区全面禁止生产性捕捞;在国家规定的期限内,长江干流和重要支流、大型通江湖泊、长江河口规定区域等重点水域全面禁止天然渔业资源的生产性捕捞。还提出,严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。
全国人大常委会法制工作委员会经济法室主任王瑞贺解读长江保护法时表示,长江保护法有四大亮点:做好统筹协调、系统保护的顶层设计;坚持把保护和修复长江流域生态环境放在压倒性位置;突出共抓大保护、不搞大开发;坚持责任导向,加大处罚力度。坚持问题导向,针对长江禁渔、岸线保护、非法采砂等重点问题,在现有相关法律的基础上补充和细化有关规定,并大幅提高罚款额度,增加处罚方式,补齐现有法律的短板和不足,切实增强法律制度的权威性和可执行性。
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